लखनऊ: सूबे की योगी सरकार ने बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब पावर कॉरपोरेशन को अपने अभियान चलाने के लिए अलग से पुलिस सहयोग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
इसके तहत प्रदेश भर में कुल 868 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में की जा रही है। ये सभी पुलिसकर्मी दो वर्षों तक वहीं तैनात रहकर बिजली चोरी रोकने की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।
इस अभियान में 155 वरिष्ठ उपनिरीक्षक (प्रोन्नत), 417 हेड कांस्टेबल (प्रोन्नत) और 326 कांस्टेबल शामिल हैं। इनकी तैनाती प्रदेश के सभी जिलों में की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेज दिया जाएगा।
डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पावर कॉरपोरेशन में रिपोर्ट करने के लिए भेजें।
पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से बिजली चोरी रोकने के लिए बनाए जा रहे थानों में तैनात किया जाएगा। इससे विभाग को अब किसी अभियान के दौरान अन्य थानों से अतिरिक्त बल मंगवाने में होने वाली देरी से छुटकारा मिलेगा।
अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय के बाद कॉरपोरेशन निरंतर और सख़्ती से बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चला सकेगा।
अब विभाग के पास अपनी ही पुलिस शक्ति होगी, जिससे प्रदेश में बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
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